रूस को ईरान से सैन्य मदद मिलने के सवाल पर पुतिन और UN आमने-सामने

Thursday October 20, 2022 , 3 min Read

रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के उन चार इलाक़ों में मार्शल लॉ लगा दिया है जिन्हें वे यूक्रने से अलग कर रूस में शामिल करने का दावा करते हैं. ये इलाक़े हैं- लुहांस्क, दोनेत्स्क, ज़ेपोरज़िया और खेरसोन. यूक्रेन के खेरसोन क्षेत्र से रूस अपने हज़ारों नागरिकों और अधिकारियों को बाहर निकाल रहा है.

यूक्रेन में मंगलवार को हुए रूसी हवाई हमलों से लाखों लोगों को बिजली और पानी की आपूर्ति ठप पड़ गई. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इन हमलों को देश को अंधेरे में धकेलने और शांति वार्ता की संभावनाओं को नामुमकिन बनाने के इरादे से विस्तारित रूसी सैन्य अभियान का हिस्सा करार दिया.

बुधवार को रूस की तरफ से ये बयान भी आया है कि पश्चिमी देशों के कहने पर यूनाइटेड नेशंस अगर अपने एक्सपर्ट्स को यूक्रेन भेज यह पता लगाने की कोशिश करता है कि रूस द्वारा यूक्रेन में इस्तेमाल किए गए ड्रोन्स ईरान में बने हैं तो रूस यू.एन. से किये गए अपने वादे पर फिर से सोच सकता है. वहीँ, अमेरिका, फ़्रांस, और ब्रिटेन ने यू.एन सिक्यूरिटी काउंसिल से रूसी हमले में इस्तेमाल किये गए ड्रोन्स के ईरान में बने होने की जांच की मांग यह कहते हुए की है कि ईरान यू.एन के सदस्य होने के नाते रूस को किसी भी तरह की मदद नहीं कर सकता है.

बता दें, ईरान और रूस के बीच के गठबंधन की अटकलें कुछ माह पूर्व उस वक्‍त लगनी शुरू हुई थीं जब तुर्की की मध्‍यस्‍थता में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी. हाल के कुछ रिपोर्टों से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस को ईरान से सैन्य मदद मिल रही है. कयास लगाए जा रहे हैं कि यूक्रेन की राजधानी कीएव पर सोमवार को रूस ने जो हमला किया, उसमें ईरान में बने 'शहीद-136' ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था. कुछ समय पहले एक अमेरिकी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया था कि रूस को ईरान ने ड्रोन की सप्‍लाई की है. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि 'शहीद-136' की पहली खेप रूस को अगस्त में ही भेजी गई थी. इसी विषय पर एक यूरोपीय राजनयिक का आकलन है कि रूस को अपने औद्योगिक क्षेत्र पर प्रतिबंध के कारण हथियार बनाना अधिक कठिन लग रहा है और इसलिए वह ईरान और उत्तर कोरिया जैसे भागीदारों से आयात कर रहा है.

रूस को ड्रोन और अन्य हथियारों की आपूर्ति करने की रिपोर्ट को अब तक न तो रूस ने और न ही ईरान ने हामी भरी है.