इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी साल भर के मातृत्व, एक महीने के पितृत्व अवकाश की छुट्टी

सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को एक साल का मातृत्व अवकाश और एक महीने का पितृत्व अवकाश देगी ताकि उन्हें उस अवधि के दौरान अपने परिवार और बच्चों की बेहतर देखभाल करने में मदद मिल सके.

सिक्किम राज्य सिविल सेवा अधिकारी संघ (SSCSOA) की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए सीएम तमांग ने कहा कि लाभ प्रदान करने के लिए सेवा नियमों में बदलाव किए जाएंगे. उन्होंने कहा, "इस लाभ से सरकारी कर्मचारियों को अपने बच्चों और परिवारों की बेहतर देखभाल करने में मदद मिलेगी."

समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि इसका विवरण जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा, "अधिकारी राज्य प्रशासन की रीढ़ हैं, जो सिक्किम और उसके लोगों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं."

उन्होंने कहा कि सिविल सेवा अधिकारियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है, जिससे पदोन्नति की संख्या में वृद्धि हुई है.

मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार, एक कामकाजी महिला 6 महीने या 26 सप्ताह के सवैतनिक मातृत्व अवकाश की हकदार है. हिमालयी राज्य की जनसंख्या भारत में सबसे कम लगभग 6.32 लाख है.

मुख्यमंत्री ने सभी नए आईएएस और एससीएस (सिक्किम सिविल सेवा) अधिकारियों को बधाई दी और उनके सफल करियर के लिए शुभकामनाएं दीं.

इस साल मई में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा था कि भारत के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में मातृत्व अवकाश को छह महीने से बढ़ाकर नौ महीने किया जाना चाहिए.

मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016 को 2017 में संसद द्वारा पारित किया गया था, जो पहले के 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह के सवैतनिक मातृत्व अवकाश का अधिकार देता था.

भारतीय मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में यह प्रावधान है कि नई माताएं अपने पहले दो बच्चों के लिए छह महीने या 26 सप्ताह का सवैतनिक अवकाश लेने की हकदार हैं. प्रत्येक अगले बच्चे के लिए, माँ तीन महीने या 12 सप्ताह की छुट्टी ले सकती है, जिसका पूरा भुगतान भी नियोक्ता द्वारा किया जाता है.

फिक्की लेडीज ऑर्गनाइजेशन (FLO) ने पॉल के हवाले से एक बयान में कहा, "निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को माताओं के मातृत्व अवकाश को मौजूदा छह महीने से बढ़ाकर नौ महीने करने के बारे में एक साथ बैठने की जरूरत है."

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