[TechSparks 2020] MSMEs की प्रगति पर है 'खास नज़र'; भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मिलेगी मदद - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
TechSparks 2020 के तीसरे दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बात पर ध्यान केंद्रित करती हैं कि कोविड-19 के प्रकोप के बाद MSME सेक्टर फिर से कैसे उभर रहा है और यह भारत को अपने आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य तक कैसे ले जाएगा।
MSMEs भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन हैं, और बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वह उनकी प्रगति की "बारीकी से निगरानी" कर रही थी।
TechSparks 2020 - YourStory की फ्लैगशिप इवेंट और भारत की सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली टेक-आंत्रप्रेन्योरशिप कॉन्फ्रेंस, के तीसरे दिन, वित्त मंत्री ने बताया कि कोरोनावायरस महामारी के प्रभाव से MSME सेक्टर कैसे उभर रहा है और यह भारत की आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्राप्त करने कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
सीतारमण ने कहा कि कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में भारत की ताकत ने इसे दुनिया में मोबाइल फोन के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक और एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के लिए कुछ बेस्ट कॉम्पोनेंट्स का प्रोडक्शन करता है, और अब ग्लोबल वैल्यू चेन तक भी पहुंच है।
वह इस क्षेत्र की प्रगति की निगरानी कैसे कर रही थीं, इस पर उन्होंने कहा, "मैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बैंकों को डेटा दे रही हूं, जो MSMEs तक पहुंच रहे हैं। इसमें बैंक चुनने वाले नहीं होंगे। वे सभी ग्राहकों को मदद देंगे। उन्हें एसएमएस भेजेंगे; इसके लिए मना करने का अधिकार ग्राहकों के पास होगा, न कि बैंकों के पास।"
![TechSparks 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, श्रद्धा शर्मा, YourStory की फाउंडर और सीईओ, के साथ बातचीत करते हुए](https://images.yourstory.com/cs/12/087c64901fd011eaa59d31af0875fe47/Untitled-1603888124271-1603891265547.png?fm=png&auto=format)
TechSparks 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, श्रद्धा शर्मा, YourStory की फाउंडर और सीईओ, के साथ बातचीत करते हुए
उन्होंने कहा कि वह "समान रूप से निगरानी" कर रही थी कि एमएसएमई मंत्रालय तनावग्रस्त एमएसएमई के कंपनी भागीदारों को अधीनस्थ ऋण देने के लिए क्या कर रहा था।
मई में, वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत प्रोत्साहन पैकेज के तहत MSMEs के लिए पहलों की घोषणा की।
जो एक योजना सामने आई, वह थी 3 लाख करोड़ रुपये की कोलेट्रल-फ्री लोन स्कीम। चार महीने में, 1.93 लाख करोड़ रुपये के लोन मंजूर किए गए हैं और 1.46 लाख करोड़ रुपये का वितरण किया गया है। "निगरानी लगातार हो रही है।"
भारत में MSME सेक्टर को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। यह भारत की वृद्धि में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान देता है और बड़े पैमाने पर रोजगार बनाने के लिए भी जिम्मेदार है।
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