Twitter ने 3 लाख 37 हजार करोड़ रुपये की डील तोड़ने पर एलन मस्क के खिलाफ किया मुकदमा

By Vishal Jaiswal
July 13, 2022, Updated on : Wed Jul 13 2022 05:22:24 GMT+0000
Twitter ने 3 लाख 37 हजार करोड़ रुपये की डील तोड़ने पर एलन मस्क के खिलाफ किया मुकदमा
कोर्ट में दाखिल की गई एक फाइलिंग में मस्क के वकीलों ने यह कहते हुए सौदे को रद्द कर दिया कि कई अनुरोधों के बाद भी ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर नकली या स्पैम खातों की जानकारी के का जवाब देने में विफल रहा या मना कर दिया. यह कंपनी के व्यावसायिक प्रदर्शन के लिए मौलिक है.
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ट्विटर ने 44 अरब डॉलर (करीब 3 लाख 37 हजार करोड़ रुपये) के सौदे का उल्लंघन करने पर दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क के खिलाफ मुकदमा दायर किया है. कंपनी ने डेलावेयर की एक अदालत से मस्क को 54.20 डॉलर पर प्रति ट्विटर शेयर पर विलय के सौदे को पूरा करने का आदेश देने की मांग की.


शिकायत में कहा गया है कि मस्क का साफ तौर पर मानना ​​है कि वह अपना विचार बदलने, कंपनी के साथ बुरा बर्ताव करने, इसके संचालन को बाधित करने, स्टॉकहोल्डर मूल्य को नष्ट करने और सौदा खत्म करने के लिए स्वतंत्र हैं.


कोर्ट में दाखिल की गई एक फाइलिंग में मस्क के वकीलों ने यह कहते हुए सौदे को रद्द कर दिया कि कई अनुरोधों के बाद भी ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर नकली या स्पैम खातों की जानकारी के का जवाब देने में विफल रहा या मना कर दिया. यह कंपनी के व्यावसायिक प्रदर्शन के लिए मौलिक है.


मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला के सीईओ मस्क विलय के सौदों की एक लंबी सूची का उल्लंघन किया है और इससे ट्विटर और उसके कारोबार भारी नुकसान पहुंचा है.


माइक्रोब्लॉगिंग साइट ने मस्क पर जनवरी और मार्च के बीच कंपनी में नियामकों को अपनी पर्याप्त खरीद का ठीक से खुलासा किए बिना शेयरों को 'गुप्त रूप से' जमा करने का भी आरोप लगाया.


मंगलवार को, ट्विटर के शेयर 4.3 फीसदी उठकर 34.06 डॉलर पर बंद हुए. हालांकि, अप्रैल के अंत में ट्विटर के बोर्ड द्वारा सौदे को स्वीकार किए जाने के दौरान उनकी कीमत 50 डॉलर से अधिक थी.


सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने यह भी कहा कि उसने मस्क के साथ स्पैम खातों के बारे में अधिक जानकारी साझा नहीं की क्योंकि उसे डर था कि वह अधिग्रहण को छोड़ने के बाद इसी तरह का दूसरा प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकते हैं.


एक अन्य याचिका दायर करते हुए ट्विटर ने अदालत ने सितंबर के मध्य से सप्ताह में चार दिन की सुनवाई करने की मांग की.