नोएडा-ग्रेटर नोएडा में अब ऑनलाइन बन जाएगा रेंट एग्रीमेंट, नहीं लगाने पड़ेंगे इधर-उधर के चक्कर

उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर (Gautam Buddh Nagar) में किराए पर घर लेने वालों के लिए एक अच्छी खबर है. उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर में ई-रेंट एग्रीमेंट (e-Rent Agreement) जारी करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है. जल्द ही राज्य के अन्य जिलों में भी ऑनलाइन लीज डीड जारी करने की व्यवस्था लागू की जाएगी. ई-रेंट एग्रीमेंट किरायेदारों को संबंधित घर या बिल्डिंग के मालिक के साथ तुलनात्मक रूप से अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से सीधे ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम बनाता है.

गौतमबुद्ध नगर के लिए www.gbnagar.nic.in पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से स्टाम्प शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद लीज डीड की एक कॉपी प्राप्त की जा सकती है. ई-रेंट एग्रीमेंट्स से आम नागरिकों को मैन्युअल रूप से रेंट एग्रीमेंट प्राप्त करने की थकाऊ प्रक्रिया से छुटकारा मिल जाएगा. हालांकि साथ में पुराना मैन्युअल सिस्टम भी जारी रहेगा. ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से स्टांप ड्यूटी, लीज डीड की कॉपी इश्यू किए जाने से पहले ही कलेक्ट कर ली जाएगी.

अब क्या करना होगा किराएदार को

प्रस्तावित ऑनलाइन प्रक्रिया में अब किरायेदार को केवल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अप्रूव्ड एग्रीमेंट पोर्टल को एक्सेस करना होगा और ‘ई-रेंट एग्रीमेंट’ विंडो में अपने संबंधित विवरण जैसे नाम और मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉग इन करके लीज डिटेल्स को दर्ज करना होगा. न्यूज एजेंसी आइएएनएस के मुताबिक, अधिकारियों ने कहा है कि यह व्यवस्था राज्य के लिए राजस्व का अच्छा स्रोत भी बनेगी. साथ ही ब्रोकर को भी कमीशन का भुगतान नहीं करना होगा. इससे अब डीड राइटर की जरूरत नहीं रह जाएगी. सरकार का मानना है कि इससे आम नागरिकों समेत व्यापारियों को राहत मिलेगी.

गौतमबुद्ध नगर में हर साल 1.5 लाख लीज डीड

वर्तमान में गौतमबुद्ध नगर में प्रतिवर्ष कम से कम 1.5 लाख लीज डीड किए जाते हैं. स्टांप ड्यूटी के जरिए इस प्रक्रिया से सालाना 1.5 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता है. वहीं प्रस्तावित लीज डीड के माध्यम से 15000 रुपये से अधिक के प्रत्येक मासिक किराए पर 2 प्रतिशत स्टांप शुल्क के माध्यम से 3600 रुपये प्राप्त होंगे. कुल मिलाकर सरकार को गौतमबुद्ध नगर से ही 54 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा. पूरे राज्य में यह व्यवस्था लागू होने के बाद सरकार को और राजस्व मिलने की उम्मीद है.

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