नीति आयोग के नए सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम कौन हैं?

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है. वह परमेश्वरन अय्यर का स्थान लेंगे, जिन्हें विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक (ईडी) नियुक्त किया गया है.

कार्मिक मंत्रालय के सोमवार को जारी आदेश के अनुसार, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने सुब्रमण्यम की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो साल के लिए की गई है.

नीति आयोग के सीईओ के तौर पर काम कर रहे अय्यर को विश्व बैंक मुख्यालय में कार्यकारी निदेशक के तौर पर तीन साल के लिए नियुक्त किया गया है. विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में है.

आदेश में कहा गया कि अय्यर 1988 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर का स्थान लेंगे, जिन्हें उनके कैडर राज्य हरियाणा में वापस भेज दिया गया है.

सुब्रमण्यम 1987 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं. वह आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और उन्होंने इंजीनियरिंग की है. उनके पास लंदन बिजनेस स्कूल की मैनेजमेंट की डिग्री भी है.

साल 2004 और 2008 के बीच, 56 वर्षीय अधिकारी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निजी सचिव का पद संभाला था.

विश्व बैंक के साथ एक कार्यकाल के बाद, वह 2012 में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में लौट आए. सुब्रह्मण्यम ने 2015 तक पीएमओ में काम करना जारी रखा, जिसके बाद वे छत्तीसगढ़ वापस चले गए, जहाँ वे शुरुआत में एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और फिर एक अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) बने.

साल 2018 में, अधिकारी को जम्मू और कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था. उनके कार्यकाल के दौरान ही राज्य का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया था और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था.

समाचार एजेंसी पीटीआई अनुसार, सुब्रह्मण्यम उन गिने-चुने अधिकारियों में से थे, जो जम्मू-कश्मीर के बारे में केंद्र के फैसले की घोषणा से पहले उसके बारे में जानते थे. बाद में वह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य सचिव बने.

बता दें कि, 65 साल पुराने योजना आयोग को खत्म कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जनवरी, 2015 में नीति (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग का गठन किया था.

साल 2014 में भाजपा नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार आने के बाद इसने योजना आयोग की जगह ली थी. नीति आयोग की पहली बैठक की अध्यक्षता 8 फरवरी, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी. नीति आयोग भारत सरकार का सर्वोच्च थिंक टैंक है.

यह भी पढ़ें

बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने लागू किया आपातकालीन कानून