1 दिसंबर से लागू हो गए ये बदलाव, जानें कैसे डालने वाले हैं असर
इन बदलावों/नए नियमों से देश का हर नागरिक प्रभावित होगा.
हर माह की पहली तारीख से देश में कुछ बदलाव या नए नियम प्रभाव में आते हैं. दिसंबर माह की पहली तारीख से भी ऐसा होने जा रहा है. 1 दिसंबर 2022 से देश में कुछ बदलाव और कुछ नए नियम लागू हुए हैं. इन बदलावों/नए नियमों से देश का हर नागरिक प्रभावित होगा. आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में डिटेल में...
Digital Lending के नए नियम
रिज़र्व बैंक के रिवाइज्ड डिजिटल लेंडिंग दिशानिर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होने वाले हैं. इनका मकसद ग्राहकों को कुछ एंटिटीज द्वारा लगाई गई अत्यधिक ब्याज दरों से बचाने के साथ-साथ अनैतिक ऋण वसूली प्रैक्टिसेज को रोकना है. नए नियमों के तहत, सभी ऋण डिस्बर्समेंट और पुनर्भुगतान केवल उधारकर्ता के बैंक खाते और विनियमित एंटिटीज (जैसे बैंकों और एनबीएफसी) के बीच किए जाने चाहिए, जिसमें उधार सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) का कोई पास-थ्रू/पूल खाता नहीं है. इसके अलावा क्रेडिट मध्यस्थता प्रक्रिया में एलएसपी को देय किसी भी फीस, चार्जेस या अन्य राशि का भुगतान सीधे आरई द्वारा किया जाएगा, न कि उधारकर्ता द्वारा.
Yes बैंक का नया नियम
यस बैंक 1 दिसंबर से सब्सक्रिप्शन-बेस्ड एसएमएस अलर्ट देना बंद कर देगा. बैंक खाता बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट लेनदेन और वेतन क्रेडिट के लिए सब्सक्रिप्शन-बेस्ड एसएमएस अलर्ट की पेशकश करता था. इन सभी को बंद कर दिया जाएगा. संदेशों के माध्यम से धोखाधड़ी और डेटा चोरी में वृद्धि के कारण एसएमएस अलर्ट रोके जा रहे हैं. हालांकि, ऐसे खाताधारक जो इस तरह के अलर्ट प्राप्त करना जारी रखना चाहते हैं, उन्हें बैंक की ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से अपने सब्सक्रिप्शन को पंजीकृत या संशोधित करना होगा और उन संदेशों को कस्टमाइज करना होगा जिन्हें वे प्राप्त करना चाहते हैं.
रिटेल डिजिटल रुपी का पायलट
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), रिटेल डिजिटल रुपी (e₹-R) का पहला पायलट परीक्षण 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च करेगा. इससे पहले केंद्रीय बैंक ने 1 नवंबर को होलसेल डिजिटल रुपी का पहला पायलट शुरू किया था. इस परीक्षण में बैंक, सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) में सेकेंडरी मार्केट लेनदेन के लिए इस डिजिटल मुद्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं. अब रिटेल ट्रांजेक्शन के लिए डिजिटल रुपया जारी किया जाएगा. रिटेल डिजिटल रुपी का पायलट, भाग लेने वाले ग्राहकों और व्यापारियों के क्लोज्ड यूजर ग्रुप (सीयूजी) में चुनिंदा स्थानों को कवर करेगा. इस पायलट योजना में चरणबद्ध भागीदारी के लिए 8 बैंकों की पहचान की गई है.
e₹-R एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा, जो कि लीगल टेंडर होगा. यह उसी मूल्यवर्ग में जारी किया जाएगा, जिसमें वर्तमान में कागजी मुद्रा और सिक्के जारी किए जाते हैं. यह बिचौलियों, यानी बैंकों के माध्यम से वितरित किया जाएगा. यूजर्स पार्टिसिपेटिंग बैंकों द्वारा पेश किए गए और मोबाइल फोन/डिवाइसेज में स्टोर्ड डिजिटल वॉलेट के माध्यम से e₹-R के साथ लेनदेन करने में सक्षम होंगे. लेन-देन पर्सन टू पर्सन (P2P) और पर्सन टू मर्चेंट (P2M) दोनों हो सकते हैं. मर्चेंट लोकेशंस पर डिस्प्लेड क्यूआर कोड का उपयोग करके व्यापारियों को भुगतान किया जा सकता है. e₹-R फिजिकल कैश के फीचर्स की पेशकश करेगा, जैसे विश्वास, सुरक्षा और अंतिम निपटान. इसकी जमा पर कोई ब्याज नहीं होगा और न ही इसे अन्य प्रकार के धन में परिवर्तित किया जा सकता है.
IPPB ने आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को रिवाइज किया
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AePS) के माध्यम से होने वाले ट्रांजेक्शन के मामले में 1 दिसंबर 2022 से नॉन-IPPB नेटवर्क पर फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट और उसके बाद लागू होने वाले चार्जेस को जारी कर दिया है. बता दें कि ये चार्जेस नकद जमा, निकासी और मिनी स्टेटमेंट पर तब लगते हैं, जब नॉन-IPPB नेटवर्क पर IPPB ग्राहक के लिए AePS इश्युइंग ट्रांजेक्शन की महीने में तय फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट खत्म हो जाती है. IPPB का कहना है कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए AEPS ट्रांजेक्शन के मामले में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नेटवर्क पर कितने भी ट्रांजेक्शन फ्री में किए जा सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगेगा. वहीं नॉन-IPPB नेटवर्क पर IPPB ग्राहक के लिए अब AePS कैश डिपॉजिट, विदड्रॉअल और मिनी स्टेटमेंट समेत प्रतिमाह केवल 1 ट्रांजेक्शन फ्री होगा. इसके बाद चार्ज लगेगा. पहले यह संख्या 3 थी.
हीरो की गाड़ियों के दाम बढ़े
हीरो मोटोकॉर्प ने 1 दिसंबर से अपने दोपहिया गाड़ियों की कीमतों में 1,500 रुपये तक की बढ़ोतरी की है. हीरो डीलक्स, स्प्लेंडर और पैशन सहित कई गाड़ियां महंगी हो गई हैं. इससे पहले कंपनी ने सभी टू-व्हीलर्स मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत में 1000 रुपए से 3000 रुपए तक की बढ़ोतरी की थी.
