1 जनवरी: आज से अमल में आ रहे हैं ये अहम बदलाव, जानें कैसे डालेंगे असर
इन बदलावों/नए नियमों से देश का हर नागरिक प्रभावित होने वाला है.
नए साल का आगाज हो चुका है. साथ ही लागू हो गए हैं कुछ नए नियम या यूं कहें कुछ बदलाव. 1 जनवरी 2023 से पर्सनल फाइनेंस, कारोबार, यात्रा, कार खरीद आदि से जुड़े कुछ अहम बदलाव अमल में आए हैं. इन बदलावों/नए नियमों से देश का हर नागरिक प्रभावित होने वाला है. आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में डिटेल में...
NPS से जुड़े नियमों में बदलाव
NPS (National Pension System) सब्सक्राइबर्स के लिए एनपीएस से आंशिक निकासी से जुड़ा नियम 1 जनवरी 2023 से बदलने वाला है. पेंशन रेगुलेटर PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) ने कोविड महामारी को देखते हुए जनवरी 2021 में सुविधा उपलब्ध कराई थी कि NPS सब्सक्राइबर्स, सेल्फ डिक्लेरेशन की मदद से ऑनलाइन आंशिक विदड्रॉअल के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं. अब पीएफआरडीए इस सुविधा को ऐसे एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए खत्म करने जा रहा है, जो सरकारी कर्मचारी हैं. ऐसे सब्सक्राइबर्स में केन्द्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी और केंद्र/राज्य स्वायत्त निकाय से ताल्लुक रखने वाले सब्सक्राइबर्स शामिल हैं. वे 1 जनवरी 2023 से ऐसा नहीं कर पाएंगे.
कई कार कंपनियां बढ़ा रहीं दाम
जनवरी 2023 से कई कार कंपनियां अपनी कारों के दाम बढ़ाने जा रही हैं. इन कंपनियों में मारुति, होंडा, टाटा मोटर्स, हुंडई, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, रेनो, किआ इंडिया और एमजी मोटर आदि के नाम शामिल हैं. इनमें से कुछ कंपनियां 1 जनवरी से ही बढ़ी हुई कीमत लागू करने जा रही हैं. जैसे कि ऑडी इंडिया ने कहा है कि वह 1 जनवरी 2023 से अपने सभी मॉडलों पर 1.7 प्रतिशत दाम बढ़ाएगी, जबकि मर्सिडीज बेंज इंडिया 5 प्रतिशत की कीमत वृद्धि करेगी.
किआ इंडिया ने कहा कि मॉडल और वेरिएंट के आधार पर मूल्य वृद्धि की मात्रा 50,000 रुपये तक होगी. एमजी मोटर इंडिया ने कहा कि वह जल्द ही मॉडल और वेरिएंट के आधार पर कीमतों में 2-3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करेगी. कार कंपनी रेनो ने यह नहीं बताया कि वह अपने वाहनों की कीमत में कितनी वृद्धि करने जा रही है. Jeep India अपनी सभी SUVs के दाम में 2-4% का इजाफा करेगी.
मारुति सुजुकी इंडिया, टाटा मोटर्स, Hyundai भी जनवरी 2023 में कारों के दामों में इजाफा करने जा रही हैं. होंडा 23 जनवरी से विभिन्न कार मॉडल्स के दाम 30000 रुपये तक बढ़ाएगी.
कुछ स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज बढ़ा
सरकार ने जनवरी-मार्च 2023 के लिए डाकघर टर्म डिपॉजिट, एनएससी, मंथली इनकम अकाउंट स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम और किसान विकास पत्र समेत 5 स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर ब्याज दरों में 1.1 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से लागू हो रही है. हालांकि, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), डाकघर आरडी, सुकन्या समृद्धि स्कीम और डाकघर बचत खाते की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया गया है.
IMEI Number का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
भारत में अब बिक्री से पहले सभी मोबाइल फोन्स की अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या (IMEI Number) का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा. यह नियम 1 जनवरी 2023 से प्रभावी हो रहा है. सरकार ने 26 सितंबर को जारी अधिसूचना में कहा है कि भारत में बिकने वाले सभी मोबाइल हैंडसेट के IMEI नंबर को, मैन्युफैक्चरर्स को उसके एंटी-काउंटरफिट एंड लॉस्ट हैंडसेट ब्लॉकिंग पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा. मैन्युफैक्चरर्स को सभी मोबाइल फोन्स, चाहे वे भारत में बने हों या फिर इंपोर्ट किए गए हों, का IMEI नंबर इस पोर्टल पर दर्ज कराना होगा. साथ ही इंडियन काउंटरफिटेड डिवाइस रिस्ट्रिक्शन पोर्टल से IMEI सर्टिफिकट लेना होगा.
नई अधिसूचना से, इंपोर्टेड डिवाइसेज के IMEI नंबर को भी ICDR सिस्टम पर रजिस्टर करना जरूरी होगा. साथ ही विभिन्न कस्टम्स पोर्ट्स के माध्यम से मोबाइल उपकरणों के आयात के लिए IMEI प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा. भारत में बिक्री, परीक्षण, अनुसंधान या किसी अन्य उद्देश्य के लिए आयात किए गए मोबाइल फोन का IMEI नंबर, आयातक द्वारा भारत सरकार के ICDR पोर्टल के साथ दूरसंचार विभाग में, आयात करने से पहले रजिस्टर किया जाएगा.
GST ई-इन्वॉइसिंग का नया नियम
1 जनवरी 2023 से जीएसटी ई-इन्वॉइसिंग या इलेक्ट्रॉनिक बिल के नियम बदलने जा रहे हैं. सरकार ने ई-इन्वॉइसिंग के लिए 20 करोड़ रुपये की सीमा को कम करते हुए 5 करोड़ रुपये कर दिया है. यह नियम 2023 के पहले दिन से लागू होने जा रहा है. इस नियम के लागू होने से अब उन कारोबारियों के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक बिल जेनरेट करना जरूरी होगा, जिनका बिजनेस सालाना 5 करोड़ रुपये या इससे अधिक का है.
अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए कोविड नियम
सरकार ने 1 जनवरी 2023 से चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाइलैंड से भारत आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है. इन जगहों से आने वाले यात्रियों को फ्लाइट पकड़ने से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर आरटी-पीसीआर टेस्ट की निगेटिव कोविड रिपोर्ट अपलोड करनी होगी. यात्रा के 72 घंटों के भीतर कोविड टेस्ट कराना होगा.
म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नया नियम
1 जनवरी 2023 से व्यक्तिगत म्यूचुअल फंड निवेशकों की केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पते के प्रमाण के रूप में बैंक स्टेटमेंट या पासबुक की कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी. हालांकि, हिंदू-अविभाजित परिवार (एचयूएफ) एंटिटीज के लिए बैंक स्टेटमेंट्स, केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए स्वीकार किए जा सकते हैं. निवेशक केवाईसी को पूरा करने के लिए अन्य अनुमति प्राप्त दस्तावेजों के साथ पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पत्र और आधार होने के प्रमाण का उपयोग जारी रख सकते हैं.
डेट सिक्योरिटीज की फेस वैल्यू में कमी
1 जनवरी 2023 से सेबी ने प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर जारी डेट सिक्योरिटी और नॉन-कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयरों की फेस वैल्यू 10 लाख रुपये से घटाकर 1 लाख रुपये कर दी है. इस कदम से कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी.
इंश्योरेंस पॉलिसी की खरीद के लिए KYC डिटेल्स जरूरी
1 जनवरी 2023 से किसी भी तरह का नया इंश्योरेंस लेते वक्त केवाईसी डॉक्युमेंट्स उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा. फिर चाहे वह हेल्थ इंश्योरेंस हो, ट्रैवल इंश्योरेंस हो, मोटर इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, होम इंश्योरेंस हो या कोई और इंश्योरेंस पॉलिसी हो.
बैंक लॉकर से जुड़े नए नियम
RBI ने बैंकों के लिए 1 जनवरी 2023 तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ अपने लॉकर एग्रीमेंट्स को रिन्यु करना अनिवार्य किया था. दरअसल 1 जनवरी से नए लॉकर नियम अमल में आने की संभावना है. इन नए नियमों के अंतर्गत अब बैंकों को लॉकरों की खाली और वेटिंग लिस्ट दिखाना जरूरी होगा. वहीं बैंक को ग्राहकों से एक बार में तीन साल के लिए लॉकर किराया लेने का अधिकार होगा. डकैती या आग लगने या इमारत गिरने की स्थिति में लॉकर धारक को हुए नुकसान की भरपाई के रूप में बैंक शुल्क का सौ गुना तक राशि मिल सकती है. हालांकि प्राकृतिक या दैवीय आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिये बैंक उत्तरदायी नहीं होगा.
आरबीआई ने सभी बैंकों को स्ट्रांग रूम के प्रवेश और निकास द्वार पर और बैंक के साझा क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने की सलाह दी है. साथ ही, सभी बैंकों को कैमरों की रिकॉडिंग कम से कम एक सौ अस्सी दिन तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा.
सस्ता होगा टीवी देखना
नए साल पर केबल टीवी का खर्च घट सकता है. ट्राई के नए नियमों के तहत कंपनियों को अब 19 रुपये से कम कीमत के चैनलों को बुके में शामिल करना होगा. वहीं चैनलों के बुके पर अधिकतम डिस्काउंट की लिमिट भी 45 प्रतिशत तय कर दी गई है.
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