इस राज्य में अगले वित्त वर्ष से मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, गणतंत्र दिवस पर हुआ ऐलान

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी घोषणा की है. गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने ऐलान किया कि अगले वित्त वर्ष से राज्य में बेरोजगार युवाओं को मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया था. बघेल ने बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर के लालबाग परेड मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कई घोषणाएं कीं.

बघेल ने कहा कि अगले वित्त वर्ष (2023-24) से बेरोजगार युवाओं को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. गौरतलब है कि देश के कुछ अन्य राज्य भी बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान कर रहे हैं. उदाहरण के तौर पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं के लिए 5000-7500 रुपये महीने तक की वित्तीय सहायता की घोषणा की हुई है. बिहार सरकार दो वर्ष तक की अवधि तक 20-25 वर्ष की उम्र के बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपये महीने का बेरोजगारी भत्ता दे रही है. हरियाणा व राजस्थान में युवाओं के लिए 3000 रुपये तक का बेरोजगारी भत्ता है. इसी तरह तमिलनाडु, पुडुचेरी, त्रिपुरा समेत कुछ अन्य राज्य भी युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता स्कीम चला रहे हैं.

ये अहम घोषणाएं भी हुईं

रायपुर हवाई अड्डे में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने, हवाई अड्डा क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास और रोजगार सृजन के लिये स्वामी विवेकानंद विमानतल के पास एयरोसिटी विकसित की जाएगी. बघेल ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में लगातार तीन साल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अपना मकान बनाने के लिए 50 हजार रुपये अनुदान देने की योजना लाई जाएगी.

छत्तीसगढ़ में कुटीर उद्योग आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और रोजगार एवं लोगों की आय बढ़ाने के लिये ग्रामीण उद्योग नीति बनाई जायेगी. उन्होंने कहा कि महिला समूहों, महिला उद्यमियों और महिलाओं के स्टार्ट अप को उद्योग स्थापित करने में मदद करने के लिए नवीन योजना शुरू की जाएगी.

प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10 हजार रुपये प्रतिवर्ष

बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की संस्कृति और पर्वों के संरक्षण के लिये राज्य सरकार कटिबद्ध रही है. आगामी वित्त वर्ष से सरकार बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिये प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10 हजार रुपये प्रतिवर्ष प्रदान करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को संपत्ति कर के भार से मुक्त किया जायेगा.

खारून नदी पर बनेगा रिवर फ्रंट

छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विरासत को सहेजने और संजोने के बाद छत्तीसगढ़ को प्रगति पथ पर अनवरत आगे बढ़ाने के लिये राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन किया जायेगा. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने खारून नदी को व्यापार और मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बताते हुए इस नदी पर उत्कृष्ट ‘रिवर फ्रंट’ विकसित करने की घोषणा की. साथ ही प्रतिवर्ष चंदखुरी में कौशल्या महोत्सव आयोजित किए जाने का भी ऐलान किया. शोधार्थियों के अनुसार, रायपुर जिले में स्थित चंदखुरी माता कौशल्या की जन्मभूमि है और उन्हें समर्पित यह विश्व का एकमात्र मंदिर है.

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