बढ़ तो रहा है क्रिप्टो का मार्केट, पर क्या ये करेंसी लीगल है?
दुनियाभर के अलग-अलग देशों में क्रिप्टोकरेंसी सरकार या मौद्रिक अधिकारियों से लेनदेन के माध्यम के रूप में अपना अधिकार प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। लेकिन, अलग-अलग वित्तीय क्षेत्राधिकारों में इसकी कानूनी रुपरेखा तैयार करना मुश्किल है, क्योंकि इस पर किसी भी बैंक, या सरकार का कंट्रोल नहीं है।
Markets And Markets की एक रिपोर्ट के मुताबिक, क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) मार्केट साइज के 2021 में 1.6 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2026 तक 2.2 बिलियन डॉलर, 7.1% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है।
दुनियाभर के अलग-अलग देशों में क्रिप्टोकरेंसी सरकार या मौद्रिक अधिकारियों से लेनदेन के माध्यम के रूप में अपना अधिकार प्राप्त करने की कोशिश कर रही है।
लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी तक क्रिप्टोकरेंसी किसी भी सार्वजनिक या निजी संस्था द्वारा समर्थित नहीं हैं। इसलिए, दुनिया भर के अलग-अलग वित्तीय क्षेत्राधिकारों में इसकी कानूनी रुपरेखा तैयार करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। यह उन मामलों में मदद नहीं करता है; क्रिप्टोकरेंसी बड़े पैमाने पर मौजूदा फाइनेंशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर के बाहर काम करता है। क्योंकि इस पर किसी भी बैंक, या सरकार का कंट्रोल नहीं है।
क्रिप्टोकरेंसी की कानूनी स्थिति का दैनिक लेनदेन और व्यापार में उनके उपयोग पर प्रभाव पड़ता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने सिफारिश की थी कि क्रिप्टोकरेंसी के ट्रांसफर उसके नियम की आवश्यकताओं के अधीन होने चाहिए, जिसके लिए AML कम्पलायंस की आवश्यकता होती है।
दिसंबर 2021 तक, अल सल्वाडोर दुनिया का एकमात्र देश था जिसने बिटकॉइन (Bitcoin) को मौद्रिक लेनदेन के लिए कानूनी निविदा के रूप में अनुमति दी थी। दुनिया के बाकी हिस्सों में, क्रिप्टोकरेंसी रेग्यूलेशन क्षेत्राधिकार के अनुसार अलग-अलग होता है।
जापान का भुगतान सेवा अधिनियम (Payment Services Act) बिटकॉइन को कानूनी संपत्ति के रूप में परिभाषित करता है। देश में संचालित 6 क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज ग्राहक के बारे में जानकारी और वायर ट्रांसफर से संबंधित विवरण एकत्र करने के अधीन हैं। चीन ने अपनी सीमाओं के भीतर क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज और माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
भारत में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल, 2018 में अपने एक फैसले में क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाया था। फिर, 2 साल बाद, मार्च 2020 में एक निर्णायक फैसले में तीन-न्यायाधीशों वाली बेंच, जिसमें जस्टिस रोहिंटन नरीमन, अनिरुद्ध बोस और वी रामासुब्रमण्यन शामिल थे, ने RBI के आदेश को "असंवैधानिक" करार देते हुए पहले के आदेश को खारिज कर दिया, और साथ ही बैन भी हटा दिया।
यूरोपीय संघ में क्रिप्टोकरेंसी कानूनी हैं। क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने वाले डेरिवेटिव और दूसरे प्रोडक्ट्स को "फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स" के रूप में क्वालिफाई करने की आवश्यकता होगी। जून 2021 में, यूरोपीय आयोग ने क्रिप्टो-एसेट्स (MiCA) रेग्यूलेशन बाजार में जारी किया, जो रेग्यूलेशन के लिए सुरक्षा उपाय निर्धारित करता है और क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान करने वाली कंपनियों या विक्रेताओं के लिए नियम बनाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर, सबसे बड़ा और सबसे आसानी से चलने वाले फाइनेंशियल मार्केट दुनिया भर में, क्रिप्टो डेरिवेटिव जैसे बिटकॉइन शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पर उपलब्ध हैं। अमेरिका के SEC (Securities and Exchange Commission) ने कहा है कि बिटकॉइन और एथेरियम प्रतिभूतियां (Securities) नहीं हैं।
हालांकि, क्रिप्टोकरेंसी को पैसे का एक रूप माना जाता है। अधिकांश दूसरे इन्वेस्टमेंट्स की तरह, यदि आप क्रिप्टोकरेंसी को बेचने या ट्रे़डिंग करने में लाभ कमाते हैं, तो सरकार भी लाभ का एक टुकड़ा चाहती है।
Budget 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि वर्चुअल असेट्स (क्रिप्टोकरेंसी आदि) पर 30 फीसदी टैक्स लगाया गया है। इसके अलावा वर्चुअल असेट्स के ट्रांसफर पर 1 फीसदी TDS भी लगेगा। अगर वर्चुअल एसेट को गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है तो टैक्स वह शख्स देगा जिसको वह वर्चुअल एसेट गिफ्ट के तौर पर मिली है। यह भी बताया गया है कि रुपये की डिजिटल करेंसी को इसी वित्त वर्ष में चालू किया जाएगा। ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी, आरबीआई 2022-23 से इसे जारी करेगा।
