कुपोषण की जानलेवा जकड़ में भारत

दुनिया में बाल कुपोषण की सर्वोच्च दरों वाले देशों में से एक है भारत। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के पोषण संबंधी मामलों में काफी कुख्याति हासिल की है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के नवीनतम आंकड़े दिखाते हैं कि यद्यपि भारत ने पिछले दशक में बाल कुपोषण के खिलाफ अपनी लड़ाई में उल्लेखनीय प्रगति की है फिर भी देश के कई हिस्सों में बाल कुपोषण दर अभी भी ऊंची है।

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साभार: डेली टाइम्स

2015-16 में 6 लाख से अधिक घरों के सर्वेक्षण से पता चलता है कि पिछले एक दशक में, कम वजन वाले बच्चों का अनुपात 7 प्रतिशत अंक घटकर 36% हो गया, जबकि अवरुद्ध बच्चों का अनुपात लगभग 10 प्रतिशत अंक घटकर 38% हो गया है। प्रगति के बावजूद, ये दर उप सहारा अफ्रीका में कई गरीब देशों के मुकाबले अभी भी अधिक है।

भारत में बचपन में होने वाली मौतों में से 50% के पीछे का कारण कुपोषण है। इंडियास्पेंड की जुलाई 2017 में आई रिपोर्ट के मुताबिक, कम उम्र में कुपोषण का दीर्घकालिक परिणाम हो सकता है, जो व्यक्ति के संवेदी, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है। 

दुनिया में बाल कुपोषण की सर्वोच्च दरों वाले देशों में से एक भारत भी है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के पोषण संबंधी मामलों में काफी कुख्याति हासिल की है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के नवीनतम आंकड़े दिखाते हैं कि यद्यपि भारत ने पिछले दशक में बाल कुपोषण के खिलाफ अपनी लड़ाई में उल्लेखनीय प्रगति की है फिर भी देश के कई हिस्सों में बाल कुपोषण दर अभी भी ऊंची है। 2015-16 में 6 लाख से अधिक घरों के सर्वेक्षण से पता चलता है कि पिछले एक दशक में, कम वजन वाले बच्चों का अनुपात 7 प्रतिशत अंक घटकर 36% हो गया, जबकि अवरुद्ध बच्चों का अनुपात लगभग 10 प्रतिशत अंक घटकर 38% हो गया है। प्रगति के बावजूद, ये दर उप सहारा अफ्रीका में कई गरीब देशों के मुकाबले अभी भी अधिक है। गौरतलब है, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया और महाराष्ट्र के नंदूरबार जैसे कुछ सबसे प्रभावित जिलों में, हर दूसरे बच्चे कुपोषित हैं।

भारत में बचपन में होने वाली मौतों में से 50% के पीछे का कारण कुपोषण है। इंडियास्पेंड की जुलाई 2017 में आई रिपोर्ट के मुताबिक, कम उम्र में कुपोषण का दीर्घकालिक परिणाम हो सकता है, जो व्यक्ति के संवेदी, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है। एंडिंग ऑफ़ चाइल्डहुड रिपोर्ट 2017 में जारी एक वैश्विक अध्ययन में कहा गया है, जिन बच्चों की ऊंचाई-उम्र सामान्य से काफी कम है, वे शिक्षा और काम में खोए अवसरों का सामना करते हैं। उनमें बीमारी के शिकार होने की संभावना भी अधिक है। परिणामस्वरूप मर सकते हैं। भारत में 10 में केवल एक बच्चे को पर्याप्त पोषण मिलता है।

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साभार: रॉयटर्स

प्रमुख शहरी इलाके भी हैं चपेट में-

बाल कुपोषण से निपटने के लिए अलग अलग योजनाओं के माध्यम से आर्थिक लागत लगाई गई है। मेडिकल जर्नल द लैनसेट के मुताबिक, 20 वीं सदी में कम से कम 8% ग्लोबल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के नुकसान के लिए कुपोषण कारण है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी घाटे, ग़रीब अनुभूति के माध्यम से नुकसान, और स्कूली शिक्षा के माध्यम से नुकसान का प्रतिशत काफी ज्यादा है। भारत जैसे उच्च बोझ वाले देशों के लिए नुकसान अधिक है। इस सर्वे में वयस्क पोषण दर के मामले में, खासतौर से निर्धनता के उच्चतम स्तर वाले जिलों को मुख्य रूप से देश के केंद्रीय हिस्सों में वर्गीकृत किया जाता है। 

बाल कुपोषण दर के मुताबिक जिलों के नीचे चतुर्थ भाग में न केवल केंद्रीय और पूर्वी भारत के सबसे वंचित आदिवासी इलाकों से जिले शामिल हैं, बल्कि राजस्थान में उदयपुर जैसे कुछ ज्यादा शहरीकरण वाले जिले भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में औरंगाबाद, उत्तर प्रदेश में लखनऊ बिहार में प्रदेश, पटना और झारखंड में रांची जैसे शहर भी इस सूची में हैं। हालांकि, कुल शहरी बाल कुपोषण दर ग्रामीण भारत के मुकाबले कम हैं।

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साभार: ट्विटर

क्यों पिछड़े समुदाय कुपोषित हैं?

अगस्त 2015 के अध्ययन के अनुसार, सामाजिक बहिष्कार ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और कार्यक्रमों तक पहुंचने से रोकता है और इससे उनकी स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति बिगड़ती है। एनआईएन के अध्ययन से पता चला है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों में, अनुसूचित जातियों (दलितों) से संबंधित सबसे कुपोषित हैं। लड़कों में, 32.6% दलित कम वजन वाले हैं, इसके बाद अनुसूचित जनजाति (32.4%) हैं। इसी प्रकार की टेंडेंसी को लड़कियों के बीच भी देखा जा सकता है, दलित घरों में से 31.7% कम वजन वाली लड़कियां हैं और दूसरे पिछड़े वर्गों से 25.8%। अनुसूचित जाति में लड़कों (3 9 .4%) और लड़कियों (33.4%) में स्टंटिंग भी ज्यादा तीव्र है। अनुसूचित जाति के परिवारों के बच्चों में बर्बाद होने या तीव्र कम वजन सबसे आम है। 18% पीड़ित लड़कों और लड़कियों को इस पृष्ठभूमि से आया है।

बेहतर स्वच्छता और बेहतर पोषण संबंधी स्थिति समानुपाती हैं-

विश्व बैंक के अध्ययन के मुताबिक, बढ़ती स्वच्छता के साथ बच्चों में कुपोषण के मामलों में कमी आई है। शौचालयों में सुधरी हुई पहुंच लड़कों के लिए प्रतिशत -22.5% और लड़कियों के लिए 21.8% कम हो जाती है। शौचालय की उपलब्धता के साथ स्टंटिंग भी गिरावट आई है। फिर भी आंकड़ों के मुताबिक 43% लड़के और 40.5% लड़कियों की शौचालयों तक पहुंच नहीं है। 2014 में शुरू हुए स्वच्छ भारत अभियान के लिए देश भर में 4 लाख शौचालय बनाए गए हैं। 

2017-18 तक 3.5 लाख शौचालयों के लक्ष्य को पार करना है। स्वच्छ भारत अभियान की वेबसाइट के अनुसार, 223,550 समुदाय शौचालयों का निर्माण किया गया है जो कि 2017-18 के 204,000 समुदाय शौचालयों के निर्माण के लक्ष्य से आगे है। इन आंकड़ों को 24 अक्टूबर, 2017 को एक्सेस किया गया था।

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