दिल्ली सीएम का एलान: डीटीसी, क्लस्टर बसों और दिल्ली मेट्रो में नि:शुल्क यात्रा करेंगी महिलाएं
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि डीटीसी बसों और मेट्रो में महिलाएं मुफ्त सफर करेंगी। मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्रा पर आने वाले खर्च को दिल्ली सरकार उठाएगी, जिसके लिए वह डीएमआरसी को भुगतान करेगी। इस पर 1200 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
अरविंद केजरीवाल ने मेट्रो और बसों में महिलाओं को मुफ्त में यात्रा कराने की योजना की घोषणा के दौरान कहा कि इस योजना को शुरू करने के लिए आने वाले पूरे खर्च को दिल्ली सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि महंगा हो चुका मेट्रो का किराया महिलाओं को परेशान कर रहा है, मगर किसी पर ज़ोर नहीं डाला जायेगा। जो महिलाएं टिकट ले सकती हैं वे ले सकेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस योजना के लिए केंद्र से अनुमति की जरूरत नहीं होगी।
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के लिए मेट्रो और बसों में यात्रा मुफ्त करने का प्रस्ताव रखा है, जिसे 2-3 महीनों में लागू कर दिया जायेगा। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।
संवाददाता सम्मेलन में केजरीवाल ने कहा, ‘‘महिलाएं डीटीसी, क्लस्टर बसों और दिल्ली मेट्रो में नि:शुल्क यात्रा करेंगी और उनकी यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी।’’ उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष के शेष भाग के लिए इसपर 700-800 करोड़ रुपये की लागत आएगी। उन्होंने अपने अधिकारियों को प्रस्ताव का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों से भी फीडबैक लेगी।
दिल्ली सीएम ने कहा कि इससे संबंधित एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिकारियों को एक सप्ताह का समय दिया गया है, जिसके बाद कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि महिला सुरक्षा उनकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है और पूरे शहर में 1.50 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए निविदा को मंजूरी दे दी है। दिल्ली सीएम के अनुसार नवंबर तक सरकारी स्कूलों में लगभग 1.50 लाख सीसीटीवी कैमरे लगा दिये जायेंगे।
केजरीवाल ने शनिवार को एक जनसभा में कहा था कि उनकी सरकार दिल्ली में महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के प्रति प्रोत्साहित करने के वास्ते उनके लिए मेट्रो और बस यात्रा मुफ्त करने पर विचार कर रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी सरकार बिजली बिलों के निर्धारित शुल्क घटक को कम करने के लिए शहर के बिजली विनियामक के संपर्क में है।
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