सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए VPN और अन्य क्लाउड सेवाओं के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को थर्ड पार्टी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स (VPN) और नॉर्ड VPN, एक्सप्रेसवीपीएन एवं टॉर जैसी क्लाउड सेवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है.

कुछ दिन पहले ही देश की केंद्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमर्जेंसी रिस्पांस टीम (Cert-In) ने VPN कंपनियों को एक दिशानिर्देश जारी किया था और उन्हें भारत में संचालन को लेकर नियमों का पालन करने के लिए कहा था. इसके बाद एक्सप्रेसवीपीएन, सर्फशार्क और नॉर्ड वीपीएन ने कहा था कि वे भारत में अपनी सेवाएं देना बंद कर देंगी.

सरकार ने अपने दिशानिर्देश में कर्मचारियों से गूगल ड्राइव या ड्रापबॉक्स जैसे किसी गैर सरकारी क्लाउड सेवा पर कोई भी आंतरिक, प्रतिबंधित या गोपनीय जानकारी साझा नहीं करने के लिए कहा है.

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) ने कहा है कि उसने सरकार की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ये दिशानिर्देश जारी किए हैं.

इसके साथ ही एनआईसी ने कर्मचारियों को अपने मोबाइल पर कैमस्कैनर जैसे किसी स्कैनर से किसी आतंरिक सरकारी दस्तावेज को स्कैन करने से मना किया है. जुलाई 2020 में सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए जिन चीनी ऐप्स को बंद किया था उनमें कैमस्कैनर भी शामिल था.

बता दें कि, बीते 28 अप्रैल को देश की केंद्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी Cert-In ने क्लाउड सेवा प्रदाताओं, वीपीएन फर्मों, डेटा सेंटर कंपनियों और वर्चुअल प्राइवेट सर्वर प्रदाताओं के लिए उपयोगकर्ताओं के डेटा को कम से कम पांच साल के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है।

इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा था कि किसी के पास यह कहने का कोई विकल्प नहीं है कि हम भारत के नियमों और कानूनों का पालन नहीं करेंगे. यदि आपके पास लॉग नहीं हैं, तो लॉग को सुरक्षित रखना शुरू करें. यदि आप ऐसे वीपीएन हैं, जो छुपाना चाहता है और उपयोगकर्ताओं को गुमनाम रखना चाहता है, और अगर आप कानूनों का पालन करना नहीं चाहते हैं, और अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, तो समझ लीजिए आपके पास बाहर निकलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है.

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