ट्रांसजेंडर्स को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए सरकार बना सकती है स्पेशल कार्ड
केंद्र सरकार ने अगस्त में ‘ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद’ (एनसीटीपी) का गठन किया था, जिसका उद्देश्य समुदाय के सदस्यों के संबंध में नीतियां, कार्यक्रम, मसौदा विधेयक और परियोजनाएं तैयार करना है।
नयी दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों के लिए हाल ही में गठित राष्ट्रीय परिषद में शामिल एक सदस्य ने कहा कि सरकार इस समुदाय के सदस्यों के लिए विशेष पहचान पत्र बनाने पर विचार कर रही है, जिससे उन्हें अनेक सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने में मदद मिलेगी।
केंद्र सरकार ने अगस्त में ‘ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद’ (एनसीटीपी) का गठन किया था, जिसका उद्देश्य समुदाय के सदस्यों के संबंध में नीतियां, कार्यक्रम, मसौदा विधेयक और परियोजनाएं तैयार करना है।
एनसीटीपी की पहली बैठक बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई। इसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने कही।
परिषद में पूर्वी क्षेत्र की ओर से प्रतिनिधि और ट्रांसजेंडर सदस्य मीरा परीदा ने कहा कि घंटे भर चली बैठक में समुदाय के सामने आने वाले अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई।
उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा,
‘‘एक ट्रांसजेंडर पहचान पत्र जारी करने पर भी विचार चल रहा है, जो उन्हें समुदाय के लिए सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ेगा। योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन पहचान पत्र को लेकर बातचीत चल रही है।’’
बीजद की ओडिशा इकाई में सचिव परीदा ने कहा कि समुदाय की ओर से इस तरह के कार्ड की मांग उठ रही है और इससे उनके उत्थान में मदद मिलेगी।