HRD मंत्रालय का नाम हुआ शिक्षा मंत्रालय, नई शिक्षा नीति के तहत बड़े बदलावों को मिली कैबिनेट की मंजूरी
नई शिक्षा नीति के तहत एक नए राष्ट्रिय पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क तैयार करने पर ज़ोर दिया गया है।
सांकेतिक चित्र
अब जल्द ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जल्द ही बदला हुआ नज़र आएगा। इस बदलाव को लेकर केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखने का निर्णय लिया गया है।
केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को लेकर मंजूरी दे दी गई है, इसके तहत अब देश में शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ एक ही रेग्युलेटिंग बॉडी होगी, जिसके चलते देश में शिक्षा व्यवस्था को संचालित किया जाएगा।
इसके पहले केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के लिए 99 हज़ार करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने एक मई को नई शिक्षा नीति के मसौदे की समीक्षा भी की थी।
गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति को लेकर पिछले पाँच सालों से तैयार चल रही है। केंद्र सरकार द्वारा यह कदम देश के छात्रों को क्वालिटी शिक्षा देने के उद्देश्य से उठाया गया है, इसके तहत एक नए राष्ट्रिय पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क तैयार करने पर ज़ोर दिया गया है।
इसके पहले शिक्षा नीति निर्माण में बड़े बदलाव 1986 और 1992 में देखने को मिले थे, हालांकि उसके बाद से शिक्षा को लेकर कोई बड़ा नीतिगत बदलाव नहीं हुआ है।
नई शिक्षा नीति के तहत स्थानीय भाषाओं पर भी ज़ोर दिया गया है। इसके तहत कम से कम कक्षा 5 तक पढ़ाई का माध्यम घरेलू भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगा।
