BBC के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर आयकर विभाग ने किया 'सर्वे'

गुजरात दंगों पर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को लेकर छिड़े विवाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की सख्त आपत्ति के बाद अब आयकर विभाग ने बीबीसी के नई दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर मंगलवार को सर्वे किया. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने दो सोर्सेज के हवाले से इसकी जानकारी दी.

आयकर विभाग के एक प्रवक्ता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि कई जगहों पर सर्वे किया गया. आयकर अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि 'सर्वे' एक "कर चोरी की जांच" का हिस्सा था, और अधिकारी कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन से संबंधित दस्तावेजों को देख रहे थे.

बता दें कि, एक सर्वे के तहत, आयकर विभाग केवल कंपनी के व्यावसायिक परिसर की ही जांच करता है और इसके प्रवर्तकों या निदेशकों के आवासों और अन्य स्थानों पर छापा नहीं मारता है.

बता दें कि, यह छापेमारी बीबीसी द्वारा ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ टाइटल से दो भाग में बनाई गई एक सीरीज को रिलीज करने के कुछ हफ्तों बाद की गई है. यह सीरीज गुजरात में 2002 में हुए दंगों के बारे में है, जब मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे.

विदेश मंत्रालय ने इसे ‘दुष्प्रचार का एक हिस्सा’ करार देते हुए सिरे से खारिज कर दिया था और कहा था कि इसमें पूर्वाग्रह, निष्पक्षता की कमी और औपनिवेशिक मानसिकता स्पष्ट रूप से झलकती है.

सरकार ने पोस्ट ब्लॉक करने का दिया है आदेश

इसके साथ ही, केंद्र सरकार ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का लिंक साझा करने वाले कई यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए थे. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने आईटी नियम, 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए शुक्रवार को निर्देश जारी किए थे.

बीबीसी ने किया था बचाव

वहीं, बीबीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी विवादास्पद सीरीज का शुक्रवार को बचाव करते हुए कहा था कि यह काफी रिसर्च करने के बाद बनाई गई डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों को निष्पक्षता से उजागर करने की कोशिश की गई है. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री मोदी के बचाव में आने के एक दिन बाद बीबीसी का यह बयान आया था.

सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया था इनकार

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित विवादित वृत्तचित्र के मद्देनजर भारत में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने संबंधी याचिका शुक्रवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह ‘पूरी तरह गलत विचार’ है.

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ ने हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और एक किसान बीरेंद्र कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया. पीठ ने कहा, ‘‘रिट याचिका पूरी तरह से गलत है और इसमें कोई दम नहीं है, तदनुसार इसे खारिज किया जाता है.’’

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