मोदी राज में केंद्र सरकार के विभागों में अब तक कितनों को मिली परमानेंट जॉब, ये हैं आंकड़े

2014 से अब तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 7 लाख 22 हजार से अधिक लोगों को स्थायी नौकरी मिली है. यह जानकारी केंद्रीय राज्यमंत्री PMO, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, डॉ. जितेंद्र सिंह (Dr. Jitendra Singh) ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी. उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन (Employment Generation) के साथ रोजगार में सुधार सरकार की प्राथमिकता है. साल 2014 से लेकर अब तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्ति के लिए भर्ती एजेंसियों द्वारा रिकमंडेड कैंडिडेट्स की संख्या इस तरह है...

PLI योजनाओं में 60 लाख नए रोजगार सृजित करने की क्षमता

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसके अलावा भारत सरकार ने देश में रोजगार पैदा करने के लिए कई कदम उठाए हैं. बजट 2021-22 ने 1.97 लाख करोड़ रुपये के आउटले के साथ 5 वर्षों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाएं शुरू कीं. सरकार द्वारा लागू की जा रही PLI योजनाओं में 60 लाख नए रोजगार सृजित करने की क्षमता है. PLI योजना संबंधित मंत्रालयों, विभागों द्वारा निर्धारित समग्र वित्तीय सीमाओं के भीतर कार्यान्वित की जाती है. स्वरोजगार की सुविधा के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चलाई गई है. इस योजना के तहत माइक्रो/स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस और व्यक्तियों को उनकी व्यावसायिक गतिविधियों को स्थापित करने या उनका विस्तार करने में सक्षम बनाने के लिए 10 लाख रुपये तक का कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है.

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना भी है लागू

कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नए रोजगारों के सृजन और कोविड19 महामारी के दौरान रोजगार के हुए नुकसान के रिस्टोरेशन को लेकर एंप्लॉयर्स को प्रोत्साहित करने के लिए 1 अक्टूबर 2020 से आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू की गई. लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 थी. 13 जुलाई 2022 तक 59.54 लाख लाभार्थियों को इस योजना का लाभ प्रदान किया गया है. इसमें से 53.23 लाख लाभार्थी नए शामिल हुए हैं.

इन पहलों के अलावा, देश में रोजगार सृजन में सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रम जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, कायाकल्प व शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आदि भी लगे हुए हैं.

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