[TechSparks 2020] भारत नई और उभरती हुई तकनीक के बेहतरीन अवसरों का लाभ लेने की स्थिति में है: आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद

रिपोर्ट के अनुसार, 500 मिलियन से अधिक इंटरनेट यूजर्स के साथ, भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन बाजार है। लेकिन इंटरनेट यूजर्स के बड़े आधार के बावजूद, देश में इंटरनेट की पहुंच की दर 2020 में लगभग 50 प्रतिशत थी। इसका मतलब है कि इस साल लगभग 1.37 बिलियन भारतीयों की इंटरनेट तक पहुंच थी।

केंद्रीय आईटी और दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, "नए युग की अर्थव्यवस्था ऐसी चीज है जिसका हम बहुत लाभ उठाना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा से लेकर रोबोटिक्स, डेटा क्लीनिंग, और डेटा रिफाइनरी तक - इन सभी में बहुत संभावनाएं हैं और भारत इन महान अवसरों का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त योग्यता रखता है।"

YourStory की फ्लैगशिप टेक-आंत्रप्रेन्योरशिप समिट TechSparks के 11 वें एडिशन में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि भारत की डिजिटल स्टोरी विश्व स्तर पर कही जा रही है, जबकि भारतीय आईटी पेशेवरों को दुनिया भर में सराहा जाता है। उन्होंने कहा, "हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम पिछले पांच वर्षों में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप मूवमेंट बन गया है।"

“हमारी नीति हमेशा सभी पहलों के अनुकूल है। चलिए हम मोबाइल ऐप इकोनॉमी का मामला लेते हैं। भारत दुनिया में मोबाइल ऐप्स का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यह यूजर्स द्वारा मोबाइल ऐप डाउनलोड में नंबर एक स्थान पर है। हमने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है जहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प मोबाइल ऐप इनोवेशंस को मान्यता, सराहना और प्रोत्साहित किया गया है।"

उन्होंने कहा कि भारत की विशाल आबादी और स्मार्टफोन सहित गैजेट्स का उपयोग करने वाले आम भारतीयों की महान प्रवृत्ति के साथ, देश में डेटा की भारी बढ़ोतरी में कोई आश्चर्य नहीं है।

रिपोर्ट के अनुसार, 500 मिलियन से अधिक इंटरनेट यूजर्स के साथ, भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन बाजार है। लेकिन इंटरनेट यूजर्स के बड़े आधार के बावजूद, देश में इंटरनेट की पहुंच की दर 2020 में लगभग 50 प्रतिशत थी। इसका मतलब है कि इस साल लगभग 1.37 बिलियन भारतीयों की इंटरनेट तक पहुंच थी।

भारत सरकार भी देश में डेटा और टेक्नोलॉजी के उपयोग को प्रोत्साहित करती है, और उनका समर्थन करने के लिए नीतियों को पेश किया है।

“हम चाहते हैं कि इस डेटा रिसॉर्स को इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करके सर्वोत्तम उपयोग में लाया जाए, और हम डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हाल ही में, मैंने देश के सबसे बड़े डेटा सेंटर और एशिया के दूसरे सबसे बड़े डेटा सेंटर का मुंबई में उद्घाटन किया।"

उन्होंने तब डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी, द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के बारे में बात की, जिसे पूरा करने के लिये अंतिम रूप दिया जा रहा है। डेटा सुरक्षा नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित और संरक्षित रखते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था की वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है।

“वर्तमान में, संसद की संयुक्त समिति, Select Committee द्वारा इसकी स्क्रूटनी की जा रही है। हमारा डेटा कानून बहुत मजबूत है, जहां गोपनीयता अधिकारों, सहमति का तत्व, सुरक्षा और डेटा की सुरक्षा और सबसे महत्वपूर्ण बात, सहमति के साथ डेटा मूवमेंट का एक बहुत ही उत्साहजनक समामेलन है, ताकि इनोवेशन और शोधन (refinement ) बहुत बड़े पैमाने पर किया जा सके।"

नीति में देश में निजी डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान दिए गए हैं। यह डेटा प्रोटेक्शन, स्टोरेज और मैनेजमेंट जैसी डेटा प्रोसेसिंग गतिविधियों को अनिवार्य करता है। बिल उपभोक्ताओं को अपने डेटा तक पहुंचने, सही करने और मिटाने का अधिकार देता है।

मंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के मुद्दे पर भी प्रकाश डाला, जिसके कारण देश में शासन के बुनियादी स्तंभों को विकसित करने में मदद करने के लिए लोगों को मानव मन के इस नए आक्रमण का अधिकतम लाभ उठाने की आवश्यकता है।

“अनुमान है कि डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2025 तक भारत की जीडीपी में 400 से 500 बिलियन का योगदान कर सकती हैं। हमारे पास पहले से ही एक उचित राष्ट्रीय एआई रणनीति है, जो 2018 में जारी की गई है, जिसे हम राष्ट्रीय एआई रणनीति कहते हैं। हम इंडस्ट्री के सहयोग से एआई में उत्कृष्टता के कई केंद्र स्थापित कर रहे हैं। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल भी विकसित किया है और भारत हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप का संस्थापक सदस्य बना है।”

इस साल मई में, सरकार ने उन सभी के लिए एक ज्ञान केंद्र (knowledge hub) के रूप में काम करने के लिए एक नया नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पोर्टल लॉन्च किया था जो इस डोमेन में लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन और आईटी इंडस्ट्री के NASSCOM द्वारा संचालित यह पोर्टल भारत में एआई-संबंधित विकास के लिए वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने नई तकनीकों में आईटी प्रोफेशनल्स के ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट के लिए फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम की शुरुआत की है।

मंत्री ने कहा, “अगर हमें टेक्नोलॉजी की शक्ति के साथ आम भारतीयों को सशक्त बनाना है, तो इस तकनीक को भी होमग्राउंड होना चाहिए। यह तकनीक भी विकासात्मक होनी चाहिए। केवल आधार ही नहीं, बल्कि UPI, GSTN, आयुष्मान भारत, डिजिटल कोर्ट जैसे प्लेटफ़ॉर्म सभी को सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के रूप में प्रबंधित किया जा रहा है।”

हालांकि, उन्होंने लोगों को चेतावनी दी कि एआई को खुद से आगे निकलने न दें। “मानव मन, मानव चेतना, मानवीय भावनाओं को एआई के अधीन नहीं होना चाहिए। यह हमारी स्पष्ट विचार प्रक्रिया है। एआई अवसर प्रदान करता है। एआई इनोवेशन और सुधार की बहुत गुंजाइश प्रदान करता है, लेकिन एआई गंभीर चुनौतियों या समस्याओं को भी पैदा करता है। लेकिन जब हम इस नई तकनीक के विस्तार को स्वीकार करते हैं, तो हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि यह व्यक्तियों की गोपनीयता का सम्मान करता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे किसी भी तरह का वर्चस्व या एकाधिकार नहीं होता है।”

आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का TechSparks 2020 पर पूरा मुख्य भाषण यहां देखें।

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