‘स्टैंड अप इंडिया’ के तहत मोदी सरकार ने महिलाओं को जारी किया 16 हज़ार 712 करोड़ रुपये का लोन

मोदी सरकार की महत्वकांक्षी योजना ‘स्टैंड अप इंडिया’ के तहत सरकार ने महिलाओं को 16 हज़ार 712 करोड़ रुपये की धनराशि लोन के रूप में जारी की है।

मोदी सरकार ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम 5 अप्रैल 2016 को शुरू की थी।

मोदी सरकार की महत्वकांक्षी योजना ‘स्टैंड अप इंडिया’ के तहत सरकार ने महिलाओं को 16 हज़ार 712 करोड़ रुपये की धनराशि लोन के रूप में जारी की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार महिलाओं को यह राशि 4 सालों के अंतराल में जारी की गई है।

प्रधानमंत्री अक्सर सार्वजनिक मंचों से महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए नज़र आते रहते हैं। बीते 6 सालों में मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएँ चलाई हैं। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में बयान जारी करते हुए कहा,

“इन योजनाओं ने महिलाओं को बेहतर जीवन जीने और उद्यमी बनने के उनके सपनों का पीछा करने के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है।”

मोदी ने सरकार ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम 5 अप्रैल 2016 को शुरू की थी। इस योजना के तहत बैंकों द्वारा एक अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति और कम से कम एक महिला के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपये के लोन की व्यवस्था अनिवार्य की गई है।

मंत्रालय ने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि,

“17 फरवरी 2020 तक स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 81 प्रतिशत से अधिक खाताधारक महिलाएं हैं। इस दौरान 73,155 खाते महिलाओं के लिए खोले गए हैं, जिनके जरिये 16,712.72 करोड़ रुपये महिला खाताधारकों के लिए स्वीकृत किए गए हैं और 9,106.13 करोड़ रुपये महिलाओं के लिए वितरित किए गए हैं।"

इसके साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत भी 70 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं ही हैं। यह योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए आर्थिक सहता उपलब्ध कराना है।