जानिए सरकार ने Twitter को क्यों थमाया नोटिस?
सरकार ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर (Twitter) को नोटिस भेजा है. सरकार ने इस नोटिस में आगामी चार जुलाई तक पहले के सभी सरकारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है.
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) ने चार जुलाई की समयसीमा तय की है. इसका पालन नहीं करने पर ट्विटर मध्यवर्ती का दर्जा खो सकती है जिसका मतलब होगा कि उसके साइट पर की जाने वाली सभी टिप्पणियों की जिम्मेदारी उसकी होगी.
सरकार के एक सूत्र ने पीटीआई-भाषा से कहा, "27 जून को ट्विटर को नोटिस जारी करके अबतक जारी सभी सरकारी आदेशों का पालन करने को कहा गया है. इस महीने की शुरुआत में भी उसे नोटिस जारी किया गया था लेकिन उसने इसका पालन नहीं किया. यह अंतिम नोटिस है."
कई मौकों पर ट्विटर का सरकार के साथ विवाद रहा है. 26 जून को ट्विटर ने 80 से अधिक ऐसे ट्विटर खातों तथा ट्वीट की सूची सौंपी है जिनको 2021 में सरकार के आग्रह के बाद ‘ब्लॉक’ किया गया है. सरकार की ओर से अनुरोध किया गया था कि अंतरराष्ट्रीय वकालत समूह फ्रीडम हाउस, पत्रकारों, राजनेताओं और किसानों के विरोध के समर्थकों के कई खातों और कुछ ट्वीट्स को ब्लॉक किया जाए.
सरकारी सूत्र ने कहा कि कई और ऐसे आदेश हैं जिनका ट्विटर ने अभी तक अनुपालन नहीं किया है.
