सरकार Coal India में बेचेगी 3 फीसदी हिस्सेदारी: रिपोर्ट

केंद्र सरकार ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Ltd) में 3% तक हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है.

केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने बुधवार को एक्सचेंजों को सूचित किया कि OFS के लिए न्यूनतम कीमत 225 रुपये प्रति शेयर होगी. उस न्यूनतम मूल्य पर, समग्र प्रस्ताव का आकार ₹4,100 करोड़ से अधिक हो जाता है.

बुधवार को, CIL के शेयर ₹ 241.20 पर बंद हुए, जो पिछले बंद से ₹ 3.15 या 1.29% कम है.

OFS 1 और 2 जून को खुदरा और गैर-खुदरा दोनों निवेशकों के लिए खुला रहेगा. एक्सचेंज फाइलिंग से पता चला है कि प्रस्ताव में 92,440,924 इक्विटी शेयर या 1.5% शेयर शामिल हैं और ओवरसब्सक्रिप्शन के मामले में, अन्य 1.5% हिस्सेदारी ब्लॉक पर रखी जाएगी.

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव तुहिन कांता पांडे ने एक ट्वीट में कहा, “गैर-खुदरा निवेशकों के लिए सीआईएल में बिक्री की पेशकश कल खुलेगी. खुदरा निवेशक शुक्रवार को बोली लगा सकते हैं. सरकार 1.5% के ग्रीन शू विकल्प सहित 3% इक्विटी का विनिवेश करेगी."

कोयला मंत्रालय ने एक्सचेंजों को लिखे अपने पत्र में कहा है कि कर्मचारियों को भी कुल ऑफर के 5 फीसदी तक शेयर ऑफर किए जा सकते हैं.

मंत्रालय ने आगे लिखा, "इक्विटी शेयरों की इतनी संख्या, जो ऑफर के आकार के 5% तक के बराबर होगी, कंपनी के योग्य और इच्छुक कर्मचारियों को ऑफर के पूरा होने के बाद और लागू नियमों के अनुसार सक्षम अधिकारियों से अनुमोदन के अधीन पेश किया जा सकता है. कर्मचारी 500,000 तक के इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे."

केंद्र के पास वर्तमान में महारत्न कंपनी में 66.13% हिस्सेदारी है. इसका बाजार पूंजीकरण ₹1.48 ट्रिलियन है.

इस महीने की शुरुआत में, कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए ₹5,528 करोड़ का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो वित्त वर्ष 2022 की इसी तिमाही में ₹6,715 करोड़ से 18% कम था. जनवरी-मार्च तिमाही में परिचालन से इसका राजस्व 17% बढ़कर ₹38,152 करोड़ हो गया.

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