देश के केवल 25 फीसदी सरकारी स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन मौजूद

देश के केवल 25 फीसदी सरकारी स्कूलों में इंटरनेट की पहुंच संभव हो पाई है. यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को लोकसभा में दी.

यह हालत तब है जबकि भारत सरकार को डिजिटल इंडिया अभियान लॉन्च किए हुए 8 साल हो चुके हैं और नई शिक्षा नीति-2020 में भी सरकार ने डिजिटल शिक्षा पर फोकस करने की बात कही है.

नई शिक्षा नीति के तहत कोविड-19 जैसी महामारी जैसी आपात परिस्थितियों में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शिक्षा को पहुंचाने के संबंध में लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने यह आंकड़ा पेश किया है.

ये आंकड़े साल 2021-22 के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किए जाने वाले, डेटाबेस यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस से लिए गए हैं.

सरकार के जवाब के अनुसार, देशभर में मौजूद 1 लाख 22 हजार 386 सरकारी स्कूलों में से केवल 2 लाख 47 हजार स्कूलों में इंटरनेट की पहुंच है.

देश के कम से कम 5 ऐसे राज्य हैं, जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी कुल स्कूलों की संख्या के 10 प्रतिशत से कम है. उत्तर प्रदेश में, 1.37 लाख स्कूलों में से केवल 12,074 में इंटरनेट कनेक्शन हैं. बिहार में, 75,558 स्कूलों में से 4,421 में इंटरनेट की सुविधा है. ओडिशा में, 49,072 स्कूलों में से 3,970 में इंटरनेट कनेक्शन हैं. मिजोरम में, 2563 सरकारी स्कूलों में से केवल 153 के बच्चों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है. असम में, कुल 45,490 सरकारी स्कूलों में से केवल 4,680 में इंटरनेट की सुविधा है.

दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी जैसे राज्य 100 प्रतिशत इंटरनेट पहुंच के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य थे. दिल्ली के सभी 2762, चंडीगढ़ के सभी 123 और पुदुचेरी के सभी 422 स्कूल इंटरनेट से लैस हैं. इसके बाद लक्षद्वीप था, जहां 38 में से 37 स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन था. इस बीच केरल ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, जहां 5,010 सरकारी स्कूलों में से 4,738 में इंटरनेट की सुविधा है.

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