Budget 2023: वित्त मंत्री के 'बही खाते' से MSME के लिए निकलीं ये सौगातें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट को संसद में पेश किया.
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट (Union Budget 2023) बुधवार को पेश हो गया. मोदी सरकार के वर्तमान कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सुबह 11 बजे संसद में पेश किया. वित्त मंत्री के तौर पर यह उनका पांचवां बजट रहा. बजट 2023 (Budget 2023) के दौरान कई बड़े और अहम ऐलान किए गए. बजट में दी गई राहतों के दायरे में MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) भी रहे.
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि वर्तमान में 2 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले माइक्रो एंटरप्राइजेस और 50 लाख रुपये तक के टर्नओवर वाले कुछ प्रोफेशनल्स, प्रिजंप्टिव टैक्सेशन का लाभ उठा सकते हैं. इन सीमाओं को उन करदाताओं के लिए क्रमश: 3 लाख करोड़ रुपये और 75 लाख रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाता है, जिनकी नकदी प्राप्तियां 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं. इसके अलावा एमएसएमई को समय पर भुगतान की प्राप्ति में सहायता करने के लिए, उन्हें किए जाने वाले भुगतानों पर होने वाले खर्चों के लिए डिडक्शन को तभी मंजूर करने का प्रस्ताव करती हूं, जब उनका भुगतान वास्तविक रूप से कर दिया गया हो.
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान स्कीम
बजट 2023 में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान स्कीम (PM VIshwakarma KAushal Samman (PM VIKAS)) की घोषणा की गई है. भारत में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सामान्यतया विश्वकर्मा के नाम से बुलाया जाता है. पहली बार उनके लिए सहायता पैकेज की संकल्पना बनाई गई है. यह नई स्कीम उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार लाने, उन्हें एमएसएमई वैल्यू चेन के साथ एकीकृत होने में सक्षम बनाएगी. इस योजना में न केवल वित्तीय समर्थन शामिल होगा बल्कि उसमें एडवांस्ड कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तकनीकों की जानकारी और इफीशिएंट ग्रीन टेक्नालॉजीस, ब्रांड प्रमोशन, स्थानीय एवं वैश्विक बाजारों के लिंकेज, ब्रांड प्रमोशन, स्थानीय एवं वैश्विक बाजारों के साथ लिंकेज, डिजिटल भुगतानों और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सुलभता भी शामिल होगी. इससे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लोगों को बहुत अधिक फायदा पहुंचेगा.
विवाद से विश्वास स्कीम के तहत ये राहत
कोविड महामारी के दौरान प्रभावित एमएसएमई को राहत देने के लिए भी ऐलान किया गया. बजट स्पीच में कहा गया कि ऐसे एमएसएमई, जो महामारी काल में अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट करने में नाकाम रहे, उनके लिए ऐलान किया गया है कि बिड या परफॉरमेंस सिक्योरिटी से संबंधित जब्त राशि का 95 प्रतिशत भाग सरकार और सरकारी उपक्रमों की ओर से उन्हें लौटा दिया जाएगा.
रिवैंप्ड ऋण गारंटी योजना
वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को रिवैंप करने का प्रस्ताव दिया गया था. अब प्रस्ताव रखा जाता है कि इस स्कीम के कॉर्पस में 9000 करोड़ रुपये जोड़कर रिवैंप्ड योजना को 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा. इससे अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपये का कोलैटरल फ्री गारंटीयुक्त लोन संभव हो पाएगा. इसके अलावा लोन की लागत में करीब 1 प्रतिशत की कमी आएगी. इसके अलावा यह भी ऐलान हुआ कि MSME, बड़े व्यवसायों और चैरिटेबल ट्रस्ट्स के इस्तेमाल के लिए एक निकाय डिजिलॉकर बनाया जाएगा.
स्टार्टअप्स के लिए घोषणाएं
वित्त मंत्री ने बजट स्पीच में कहा कि देश में आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता बहुत महत्वपूर्ण है. भारत वर्तमान में वैश्विक रूप में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और मध्यम आय वाले देशों के बीच इनोवेशन गुणवत्ता में इसका दूसरा स्थान है. स्टार्टअप द्वारा आयकर लाभ प्राप्त करने के लिए इनकॉरपोरेशन की तारीख को 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 करने का प्रस्ताव रखा जाता है. इसके अलावा स्टार्टअप की शेयरधारित में बदलाव पर लॉसेज के कैरी फॉरवर्ड के लिए अवधि को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने का भी प्रस्ताव रखा जाता है.
