रुपया जल्द बनने वाला है इंटरनेशनल करेंसी! रूस, श्रीलंका होंगे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस्तेमाल करने वाले पहले देश
जुलाई 2022 से भारत सरकार डॉलर की कमी वाले देशों को अपने रुपये सेटलमेंट मैकेनिज्म में लाने की कोशिश कर रही है.
डॉलर की तंगी वाले श्रीलंका और प्रतिबंधों से प्रभावित रूस, इंडियन रुपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म (Indian Rupee Trade Settlement Mechanism) का इस्तेमाल करना चाहते हैं. यह बात खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है. अगर ऐसा हुआ तो ये दोनों ऐसा करने वाले पहले देश होंगे. यह एक गेम-चेंजिंग पहल होगी, जो अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए डॉलर और अन्य प्रमुख मुद्राओं के बजाय भारतीय रुपये का उपयोग करने की अनुमति देती है. जुलाई 2022 से भारत सरकार डॉलर की कमी वाले देशों को अपने रुपये सेटलमेंट मैकेनिज्म में लाने की कोशिश कर रही है.
भारत के केंद्रीय बैंक RBI ने इंडियन रुपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म के माध्यम से श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए बैंकों को 05 विशेष रुपया व्यापार खाते खोलने की मंजूरी दी है, जिन्हें वोस्त्रो खाते Vostro कहा जाता है. इसी तरह, आरबीआई ने बैंकों को रूस के साथ रुपये में व्यापार के लिए 12 Vostro खाते खोलने की मंजूरी दी है. मॉरीशस के साथ व्यापार के लिए एक और खाता भी आरबीआई द्वारा अधिकृत किया गया है.
नए मैकेनिज्म में रूस के साथ जल्द शुरू हो सकता है व्यापार समझौता
रिपोर्ट में भारत सरकार के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया कि भारत सरकार ऐसे और देशों को इस मैकेनिज्म में लाना चाहती है, जिनके पास डॉलर की कमी है. अब तक 5 से 6 बैंकों को रुपये में इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट की सुविधा के लिए Vostro खाते खोलने की अनुमति दी गई है. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (FIEO) के महानिदेशक अजय सहाय का कहना है कि कई मुद्दों को सुलझा लिया गया है. निर्यातकों और आयातकों ने खातों को खोलने के लिए बैंकों से संपर्क करना शुरू कर दिया है. इसलिए, नई भुगतान प्रणाली के तहत रूस के साथ व्यापार समझौता कुछ शिपमेंट के लिए जल्द शुरू होने की उम्मीद है.
यह कदम रूस और भारत के बीच बढ़ते व्यापार अंतर के बीच महत्वपूर्ण है. वैसे तो रूस तेजी से भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है, लेकिन रूस को भारतीय निर्यात घट रहा है क्योंकि निर्यातक पश्चिमी प्रतिबंधों और एक सुचारू भुगतान तंत्र की कमी से सावधान हैं. ताजिकिस्तान, क्यूबा, लक्ज़मबर्ग और सूडान सहित अन्य देशों से भी भारत के रुपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म में रुचि प्राप्त हो रही है.
UAE के लिए तैयार हुआ कॉन्सेप्ट पेपर
भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के तीसरे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारतीय रुपये में ट्रेड सेटलमेंट के लिए एक कॉन्सेप्ट पेपर तैयार किया है. संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत संजय सुधीर का कहना है, संयुक्त अरब अमीरात का सेंट्रल बैंक इस मामले को देख रहा है और मैकेनिज्म को संचालित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहा है.
वोस्त्रो खाते खोलने के बाद, श्रीलंकाई नागरिक भौतिक रूप में 10,000 डॉलर (8,26,823 रुपये) रख सकते हैं. इसका अर्थ यह भी है कि श्रीलंकाई और भारतीय एक दूसरे के साथ अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए अमेरिकी डॉलर के बजाय भारतीय रुपये का उपयोग कर सकते हैं. श्रीलंका में रुपये को कानूनी मुद्रा के रूप में नामित करने से देश को डॉलर की अपर्याप्त उपलब्धता के बीच अपने आर्थिक संकट से निपटने में बहुत आवश्यक लिक्विडिटी सपोर्ट मिलेगा. जब निवेशक घरेलू मुद्रा में बिक्री शुरू करते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था, भुगतान संकट के संतुलन को और अधिक तीव्र होने से रोक सकती है.
IBA और FIEO शुरू करेंगे जागरूकता अभियान
भारत के वित्त मंत्रालय ने भारतीय बैंक संघ (IBA) और FIEO को रुपये के व्यापार के बारे में हितधारकों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए भी कहा है. भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत रुपये में सीमा पार व्यापार लेनदेन के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार की है. इसके अनुसार, इस व्यवस्था के तहत सभी निर्यात और आयात को रुपये में अंकित और चालान किया जा सकता है. दो व्यापारिक भागीदार देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय दरें बाजार द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं. इस व्यवस्था के तहत व्यापार लेनदेन का सेटलमेंट रुपये में होना चाहिए.
इस मैकेनिज्म के माध्यम से आयात करने वाले भारतीय आयातकों को रुपये में भुगतान करने की आवश्यकता होती है. इस पेमेंट को विदेशी विक्रेता या आपूर्तिकर्ता से माल या सेवाओं की आपूर्ति के चालान/इनवॉइस के एवज में भागीदार देश के प्रतिनिधि बैंक के वोस्त्रो खाते में जमा किया जाना चाहिए. इसी तरह, इस मैकेनिज्म के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करने वाले भारतीय निर्यातकों को भागीदार देश के प्रतिनिधि बैंक के नामित वोस्त्रो खाते में बैलेंस से रुपये में एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का भुगतान किया जाना चाहिए.
भारत को क्या होगा फायदा
कहा जा रहा है कि रुपये के अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बनने से भारत का व्यापार घाटा कम होने की संभावना है. वैश्विक बाजार में रुपया मजबूत होगा. अन्य देश रुपये को अपनी व्यापारिक मुद्रा के रूप में अपनाना शुरू कर सकते हैं. एक मुद्रा को आम तौर पर 'अंतर्राष्ट्रीय' तब कहा जाता है, जब इसे व्यापार के विनिमय के माध्यम के रूप में दुनिया भर में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है. इससे पहले 1960 के दशक में कतर, यूएई, कुवैत और ओमान जैसे खाड़ी देशों में रुपये को स्वीकार किया गया था. भारत का पूर्वी यूरोप के साथ भुगतान समझौता भी था और इन भुगतान समझौतों के तहत खाते की यूनिट के रूप में रुपये का उपयोग किया जाता था. हालांकि 1960 के दशक के मध्य में इन व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया था.
Edited by Ritika Singh
