पीयूष गोयल ने बताया- कैसे पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान बचा सकता है सालाना 10 लाख करोड़ रुपये?
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय मास्टर प्लान के शुभारंभ की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित पीएम गतिशक्ति पर राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए इसकी अब तक की प्रगति एवं उपलब्धियों और आगे के रास्ते पर बात की.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने कहा है कि पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PM GatiShakti National Master Plan) में लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करके सालाना 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत करने की क्षमता है. वह नई दिल्ली में राष्ट्रीय मास्टर प्लान के शुभारंभ की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित पीएम गतिशक्ति पर राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे. कार्यशाला में पीएम गतिशक्ति द्वारा अब तक की गई प्रगति एवं उपलब्धियों और आगे के रास्ते पर ध्यान केंद्रित किया गया.
पीयूष गोयल ने कहा कि बेहतर अवसंरचना के विकास के लिए सामाजिक क्षेत्र में पीएम गतिशक्ति का तेजी से उपयोग किया जा रहा है, जिससे देश के प्रत्येक नागरिक को टेक्नोलॉजी का लाभ मिल रहा है और आम आदमी के लिए जीवन की सुगमता में सुधार हो रहा है. मंत्री ने कहा कि पीएम गतिशक्ति आने वाले वर्षों में भारत के भविष्य को परिभाषित करेगी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में भारत के प्रयासों को 'गति' और 'शक्ति' दोनों प्रदान करेगा.
गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय मास्टर प्लान हमारे काम करने के तरीके और हमारे काम के परिणामों को बदल देगा और आर्थिक विकास को गति देगा. उन्होंने कहा कि पीएम गतिशक्ति का सर्वोत्तम संभव सीमा तक उपयोग करने के लिए राजनीतिक मतभेदों को पार करते हुए पूरा देश एक साथ आया है. मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि पीएम गतिशक्ति एनएमपी को इतिहास में एक शक्तिशाली हस्तक्षेप के रूप में स्थान मिलेगा जिसने देश में तेजी से विकास और विकास को गति दी. उन्होंने कहा कि हम पीएम गतिशक्ति को राष्ट्र और समाज की सेवा के रूप में देखते हैं.
पीयूष गोयल ने कहा कि वर्षगांठ समारोह का उपयोग भविष्य के लिए योजनाओं की कल्पना करने और उस पर विचार करने के अवसर के रूप में किया जाना चाहिए. उन्होंने सभी हितधारकों से कहा कि वे बेहतर, अधिक किफायती और समयबद्ध बुनियादी ढांचे की योजना के लिए पीएम गतिशक्ति का उपयोग करने के लिए अलग-अलग तरीकों पर विचार करें.
मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि पीएम गतिशक्ति दूरदराज के क्षेत्रों, विशेष रूप से पूर्वोत्तर के लोगों को एकीकृत बुनियादी ढांचा योजना बनाने और विकास के अंतर को दूर करने में मदद करके देश में संतुलित, समावेशी, समान विकास लाने में मदद करेगी.
मंत्री ने हाल ही में शुरू की गई पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल (PM-DevINE) योजना का उल्लेख किया और कहा कि इस योजना में पीएम गतिशक्ति को जोड़ने से संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग करने में मदद मिलेगी. गोयल ने कहा कि पीएम गति शक्ति का सर्वोत्तम संभव उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पूरी सरकार मिलकर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि उद्योग, व्यापार और सामाजिक क्षेत्र ने खुले हाथों से पीएम गति का स्वागत किया था.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 13.10.21 को सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों में अवसंरचना की एकीकृत योजना और समक्रमिक परियोजना कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति का शुभारंभ किया था.
मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, और लॉजिस्टिक्स क्षमता में सुधार और लोगों और सामानों की निर्बाध आवाजाही के लिए मुख्य समस्याओं को दूर करने के लिए पीएम गतिशक्ति संबंधित मंत्रालयों/विभागों में एकीकृत और समग्र योजना के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है, जिसमें व्यवधानों को कम करने और कार्यों को समय पर पूरा करने पर ध्यान दिया जाता है.
यह एक एकीकृत मंच प्रदान करता है, राष्ट्रीय मास्टर प्लान, जहां सभी आर्थिक क्षेत्रों और उनके मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे को वर्णित किया गया है, साथ ही आगे के विकास, मूल्यवर्धन और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए दक्षता लाभ और रास्ते बनाने के लिए परिवहन और लॉजिस्टिक्स के एक व्यापक और एकीकृत मल्टीमॉडल राष्ट्रीय नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए भौतिक संपर्क प्रदान करता है.
उल्लेखनीय है कि पिछले 8 वर्षों में, पूंजीगत व्यय 2014 में 1.75 लाख करोड़ से चार गुना बढ़कर 2022 में 7.5 लाख करोड़ हो गया है. पीएम गतिशक्ति के दृष्टिकोण को अपनाते हुए 7.582 किलोमीटर नई सड़कों का विकास, 2500 किलोमीटर नई पेट्रोलियम और गैस पाइपलाइनों और 29,040 सर्किट किलोमीटर का विकास किया गया है. भारत के रेलवे नेटवर्क द्वारा 200 मिलियन टन माल परिचालित किए जा रहे हैं.
पीएम राष्ट्रीय मास्टर प्लान के माध्यम से लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार के लिए पीएम गतिशक्ति के तहत इस्पात, कोयला, उर्वरक मंत्रालय के साथ-साथ खाद्य और सार्वजनिक वितरण जैसे क्षेत्रों में 197 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की पहचान और जांच की गई है. लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार के लिए अवसंरचना की कमी से जूझ रही परियोजनाओं की पहचान की गई है और उनकी जांच की गई है. राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ एकीकृत पीएमजी पोर्टल के माध्यम से 11 महीनों में 1300 से अधिक अंतर-मंत्रालयी समस्याओं का समाधान किया गया.
मंत्री ने लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) 2022 सर्वे रिपोर्ट भी लॉन्च की. लीड्स सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, सेवाओं और मानव संसाधनों का आकलन करने के लिए एक स्वदेशी डेटा-संचालित सूचकांक है.
विभिन्न अंतिम-उपयोगकर्ता हितधारकों के साथ जुड़कर, लीड्स मौजूदा लॉजिस्टिक्स क्षमताओं पर एक प्रतिक्रिया तंत्र के रूप में कार्य करता है और आगे सुधार के लिए सिफारिशें तैयार करता है. लीड्स आगे फीडबैक मूल्यांकन का उपयोग राज्यों को उनके बीच वर्तमान में मौजूद लॉजिस्टिक्स आसानी के पैमाने पर वर्गीकृत करने के लिए करता है.
लीड्स 2022 को देश भर में 2100 से अधिक उत्तरदाताओं से 6500 से अधिक प्रतिक्रियाएं मिली हैं. लीड्स के पिछले संस्करणों के विपरीत, जो सभी राज्यों के लिए रैंकिंग सिस्टम पर आधारित थे, लीड्स 2022 ने वर्गीकरण-आधारित ग्रेडिंग को अपनाया है, राज्यों को अब चार श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया गया है जैसे तटीय राज्य, भीतरी इलाकों / भूमि से घिरे राज्य, उत्तर-पूर्वी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश. इसका आकलन करने के लिए यह किया गया है कि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने विशिष्ट क्लस्टर के भीतर शीर्ष राज्य / केंद्र शासित प्रदेश की तुलना में कितना अच्छा प्रदर्शन किया है.
तीन प्रदर्शन श्रेणियां, जिनके नाम हैं, अचीवर्स: 90% या अधिक प्रतिशत तक लक्ष्य प्राप्त करने वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, फास्ट मूवर्स: 80% से 90% के बीच प्रतिशत स्कोर प्राप्त करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, और एस्पायरर्स राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 80% से कम प्रतिशत स्कोर प्राप्त किया है.
लीड्स 2022 सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य सरकारों को कमियों की पहचान करने और उन्हें भरने और डेटा-संचालित मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, सेवाओं और नियामक वातावरण के नेटवर्क मैपिंग करने के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PMGS-NMP) और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी (NLP) की सहायता करेगी. लीड्स राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने वाले हस्तक्षेपों की पहचान के लिए एक मार्गदर्शक और ब्रिजिंग तंत्र के रूप में कार्य करना जारी रखे हुआ है.
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